सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर रामलला का हक माना
कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ
अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान पर दी जाएगी जमीन
अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है.
शनिवार सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर पहुंचे. पांच जजों ने लिफाफे में बंद फैसले की कॉपी पर दस्तखत किए और इसके बाद जस्टिस गोगोई ने फैसला पढ़ना शुरू किया.
फैसले में ASI (भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण) का हवाला देते हुए कहा गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था. विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और यह इस्लामिक ढांचा नहीं था. कोर्ट ने कहा कि पुरातत्व विभाग की खोज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
हालांकि, कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में ये भी कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है. लेकिन इससे आगे कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है.
इस तरह 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें दशकों पुराने विवाद का अंतिम फैसला हो गया है ।
फ़ैसले से पहले से उत्साहित बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार और ज़्यादा उत्साह में नज़र आ रही है.
ये फ़ैसला ऐसे वक्त पर आया है, जब मोदी सरकार आर्थिक सुस्ती और बढ़ती बेरोज़गारी से ध्यान हटाने के लिए हिंदुत्व की राजनीति कर रही है. इसलिए उनके लिए इस फ़ैसले का इससे बेहतर वक्त कोई और नहीं हो सकता था.
1992 मे A Historian's Report to the Nation, सरकार को सौंपा गया था जिस रिपोर्ट को तैयार करने वालों मे से एक सदस्य प्रोफेसर डीएन झा हैं जिसका कहना है कि तब के रिपोर्ट मे बाबरी मस्जिद की खुदाई से कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिले थे जिससे यह पता चले कि वहाँ कोई मंदिर भी रहा होगा । प्रोफेसर डीएन झा ASI की रिपोर्ट से बिलकुल भी सहमत नहीं हैं संदिग्ध मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को भी फैसले से जोड़ा है। डीएन झा मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मे आस्था को ही प्राथमिकता दी गई है ।
Ramjanmabhoomi-Babri Masjid: A Historian's Report to the Nation' was prepared by a team of four independent historians. This report was submitted to the government.
Professor Suraj Bhan, Athar Ali, R.S. Sharma and DN In his report, Jha examined historical and archaeological evidence and rejected the belief that there was a Hindu temple under the Babri Masjid.
The author of the report and noted historian Professor DN Jha has given his reaction to the decision of the Supreme Court.
He said that the faith of Hindus has been given importance in this and the basis of the decision has been made on faulty archaeological science. Professor DN Jha called it very disappointing.
When asked what was the conclusion in his Fact Finding Report - Ramjanmabhoomi-Babri Masjid: A Historians' Report to the Nation?
DN Jha says that this report was submitted to the government before the demolition of the mosque in 1992. According to him, every evidence that was present for this report was thoroughly investigated. After which it was concluded that there was no Ram temple under the mosque.
So what else should ASI do? On this, Professor DN Jha says that ASI has always played a suspicious role in the Ayodhya dispute.
He says, "Before the demolition, when we went to the old fort to investigate the ancient things related to Ayodhya, the ASI did not give us a site notebook of Trench IV, which contained considerable evidence."
"It was clearly a case of suppressing the evidence. And after the demolition, the ASI carried out the excavation with a preconceived belief. It suppressed the evidence that cut the temple theory. Expected the ASI She goes to see the scientific norms while digging in some place. "
In such a situation, what will this decision mean for India?
To this, Professor DN Jha says, "This decision is inclined towards majoritarianism. It is not good for our country."
इस फैसले से मुसलमानों मे असंतोष और दोयम दर्जे की नागरिकता वाली समझ को बढ़ावा मिला है परंतु मुसलमानों ने देश की शांति, भाईचारा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की कीमत पर फैसले पर उदारता दिखाई है ।
अतः बहुसंख्यक को चाहिए कि भविष्य में अल्पसंख्यकों के धार्मिक मामलों को विवादित ना बनने दे ।
अब बहुसंख्यक की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह भविष्य मे बड़ा भाई होने के हैसियत से बड़ा दिल दिखाए ताकि हमारा देश भारत की एकता,अखंडता और भाईचारा बनी रहे तथा विकास की नई ऊंचाईयों को छू सके ।
कभी कभी हार मे ही जीत होती है
जीत कर हार जाने वाले को बाजीगर कहते हैं ।
जय हिन्द- जय भारत
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